New Delhi: एक अप्रैल से व्यक्तिगत इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव प्रभावी होंगे, जिसका असर साल 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई देगा। नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स फ्री आय की सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर बारह लाख रुपये कर दी गई है। वित्त विधेयक 2025 के अनुसार बारह लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को अब इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।
पहले नई व्यवस्था के तहत बारह लाख रुपये की इनकम वाले व्यक्तियों को अस्सी हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था। अब वेतनभोगी व्यक्तियों को भी पचहत्तर हजार रुपये की मानक कटौती मिलेगी, जिससे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स फ्री इनकम सीमा प्रभावी रूप से बारह लाख पचहत्तर रुपये हो जाएगी।
इसके अलावा वित्त विधेयक 2025 ने संपत्ति किराए पर टीडीएस छूट सीमा को आसान बनाते हुए इसे दो लाख चालीस हजार रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये सालाना कर दिया है, जो एक अप्रैल से प्रभावी होगा।
राज्यसभा ने 27 मार्च को वित्त विधेयक 2025 को 35 सरकारी संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया, जिसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर छह फीसदी डिजिटल टैक्स को खत्म करना भी शामिल है। इसके साथ ही 2025-26 का बजट सेशन खत्म हो गया, जो एक फरवरी से शुरू हुआ था। लोकसभा ने 25 मार्च को वित्त विधेयक पारित किया था।