अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के रिजर्वेशन को लेकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने साफ-साफ लफ्जों में बता दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को आई सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. ये बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें SC-ST के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण की कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से बातचीत हुई.