मौजूदा साल सर्दियों में प्रदूषण से निपटने में नाकाम रही सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तल्ख टिप्पणी की और कहा कम से कम अपनी अगली सर्दियों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और केंद्र सरकार को दो महीने में प्रदूषण पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

देश में आने वाले दिनों में सर्दियां बढ़ने वाली हैं. इसी बीच जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ को अटॉर्नी जनरल ने कैबिनेट सचिवालय के नेतृत्व वाली बैठकों की जानकारी दी. जस्टिस कौल ने कहा कि इस पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम से कम आने वाली अगली सर्दियों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि हलफनामे से पता लगा है कि पर्यावरण उपकर की 53% वसूली हुई है. इसमें तेजी लानी होगी. मुद्दा यह है कि खेतों में लगने वाली आग अभी भी गंभीर मुद्दा है, यह सब रुकना चाहिए. अटॉर्नी जनरल ने एक्यूएम इंडेक्स पर उठाए जाने वाले कदमों और सचिवों की बैठकों पर केंद्र सरकार द्वारा एक मसौदा प्रस्तुत किया है.