Keralam: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, विशेष रूप से NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक विवाद को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और बार-बार हो रही इन चूकों को "पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात" बताया।

थरूर ने कहा, "यदि आप ऐसी प्रक्रिया चलाते हैं जहाँ परीक्षाओं की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जहाँ दुर्भाग्यवश, इतनी मेहनत से तैयारी करने वाले लोग अचानक पाते हैं कि प्रश्नपत्र लीक हो गए हैं, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है और पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है, तो कभी-कभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं और उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है।"

उन्होंने वैश्विक मानकों की तुलना में भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "दुनिया में कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाती हैं, चाहे वह SAT हो, कैम्ब्रिज परीक्षा हो या ISC या कोई और।"

उन्होंने पूछा, “ऐसा क्यों है कि केवल हमारी सरकार द्वारा प्रशासित व्यवस्था में ही लगातार गड़बड़ी हो रही है? सरकार ऐसी स्थिति में क्यों है कि वह राष्ट्रीय परीक्षा जैसी सरल प्रक्रिया की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा की गारंटी नहीं दे पा रही है?” 

थारूर ने बार-बार होने वाले संकटों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “यह सचमुच सरकार की खामी है, और सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए और समस्या को ठीक करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा, यह पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात होगा। हम केवल सरकार को ही दोषी ठहरा सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “सरकार, मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण, वे सभी लोग जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, जहां दुनिया के हर दूसरे देश में जो परीक्षा आयोजित की जाती है, वह भारत में इस बेशर्म लीक और अक्षमता के साथ की जाती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की समग्र जिम्मेदारी है। ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। यह पहली बार नहीं है, लेकिन यह आखिरी बार होना चाहिए।”

ये टिप्पणियां NEET-UG 2026 को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई हैं, जिसे पेपर लीक और प्रशासनिक खामियों के आरोपों के बाद 21 जून के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अपनी जांच जारी रखे हुए है और कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, जबकि देश के कई हिस्सों में छात्र समूहों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।

इसके अलावा, केरल विधानसभा की कार्यवाही में "वंदे मातरम" के गायन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए, थरूर ने राज्य सरकार के रुख का समर्थन किया और केंद्र के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, “केरल में सरकार का मानना ​​है कि चूंकि यह केंद्र सरकार का सिर्फ एक दिशानिर्देश है, इसलिए लोग इसका पालन नहीं करेंगे क्योंकि यह सुविधाजनक नहीं है और हर कोई इससे परिचित नहीं है।” थरूर ने आगे कहा, “दरअसल, अधिकांश लोग इसके पांचों श्लोकों से परिचित नहीं हैं और लोग असहज स्थिति में खड़े हैं। यह बहुत लंबा है। यह राष्ट्रगान से पांच गुना लंबा है।” 

उन्होंने कहा कि केवल शुरुआती भाग का उपयोग करने की प्रथा ऐतिहासिक रूप से चली आ रही है। “मूल परंपरा, जिसका हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से पालन करते आ रहे हैं, वंदे मातरम के पहले श्लोक गाना है। हम सभी राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं।” 

पूरे राष्ट्रगान के गायन पर जोर देने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, “लेकिन पूरे राष्ट्रगान को गाने का यह अतिरिक्त दबाव कई स्तरों पर असहज है। हम सभी समझते हैं कि भाजपा के इस फैसले के पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है।”

उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा, "लेकिन मैं किसी भी भाजपा नेता को चुनौती देता हूं कि वे आकर हमारे सामने पांचों श्लोक गाएं। इसमें कुछ हद तक राजनीतिक पाखंड भी शामिल है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री के इस निर्णय का सम्मान करता हूं।"

यह विवाद तब शुरू हुआ जब केरल विधानसभा ने पहली बार "वंदे मातरम" के साथ कार्यवाही शुरू की, जिसमें पुलिस बैंड द्वारा केवल प्रारंभिक भाग ही वाद्य यंत्रों पर बजाया गया। इस कदम की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आलोचना की, जबकि मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने कहा कि पूर्ण गायन अनिवार्य नहीं है।

इसके अलावा, थारूर ने केरल के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू. केलकर को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किए जाने पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस कदम में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा, “हम यहां एक ऐसे अधिकारी की बात कर रहे हैं जिनका चुनाव संचालन में कोई विवाद नहीं था। अंत में, एक राजनीतिक दल ने उनके आचरण पर आपत्ति जताई। और दूसरी बात, उन्हें मुख्यमंत्री ने अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया है। वे केरल के मुख्य सचिव नहीं हैं। इसलिए कोई तुलना नहीं है, और कोई विवाद भी नहीं है।” राफेल सौदे पर उन्होंने लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार के रवैये की आलोचना की।

उन्होंने कहा, “जब इस सरकार ने हमारा मूल सौदा रद्द किया, तो हमने बताया कि हमें कहीं अधिक संख्या में विमानों की आवश्यकता थी। उन्होंने केवल कुछ राफेल विमान खरीदे, और अंत में उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ी।”  उन्होंने आगे कहा, “अब, अगर वे मूल सौदे पर कायम रहते, तो देश कुछ पैसे बचा सकता था।”