देश के राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयर, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत अनाज वितरण के तरीके को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ वितरण प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ड्राफ्ट के अनुसार अब तक AAY के तहत हर मात्र परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता था, लेकिन अब इसे बदलकर प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज प्रति माह करने का प्रस्ताव है। हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि प्रति परिवार अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम ही बनी रहेगी, यानी परिवार बड़ा होने पर कुल मात्रा बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के भीतर।
सरकार के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था में परिवार के आकार के आधार पर असमानता देखने को मिलती है। छोटे परिवारों को प्रति व्यक्ति ज्यादा अनाज मिल जाता है, जबकि बड़े परिवारों के हिस्से में प्रति व्यक्ति कम अनाज आता है। इस असंतुलन को खत्म करने और सभी को समान आधार पर लाभ देने के लिए प्रति व्यक्ति आधार पर अनाज देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इस प्रस्ताव के लागू होने से राशन वितरण में पारदर्शिता और संतुलन बढ़ेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से अनाज मिले। खासकर बड़े और जरूरतमंद परिवारों को इससे ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि अभब उनका हिस्सा परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से तय होगा। सरकार ने इस ड्राफ्ट विधेयक पर आम जनता, विशेषज्ञों और सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इच्छुक लोग 13 जुलाई 2026 तक अपनी राय सरकार को भेज सकते हैं। इसके बाद प्राप्त सुझावों के आधार पर विधेयक में बदलाव कर इसे आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाएगा।