दिल्ली उच्च न्यायालय आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील के अनुरोध पर गुरुवार को सुनवाई स्थगित कर दी थी। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने स्थगन के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि ईडी ने पिछले कई महीनों में बार-बार तारीखें ली हैं।उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई करने और केजरीवाल को जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य आरोपियों को जमानत दी गई है।

केजरीवाल के वकील ने पूछा, "आस-पास चुनाव है। उन पर ये तलवार क्यों लटकी होनी चाहिए? अगर सभी 15 आरोपियों को जमानत मिल गई है, तो उनके लिए इसे लंबित क्यों रखा जाना चाहिए?" ईडी के वकील ने कहा कि स्थगन के कारण केजरीवाल को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले से ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर हैं। न्यायमूर्ति महाजन ने कहा, "मैं इसे सुनवाई के लिए रखूंगा.. उन्हें कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। 21 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।"

12 जुलाई, 2024 को शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत "गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता" के पहलू पर तीन सवालों को एक बड़ी पीठ को भेजा था। पिछले साल 20 जून को केजरीवाल को एक ट्रायल कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी, जिसे बाद में ईडी की याचिका पर उच्च न्यायालय ने रोक दिया था।

पूर्व सीएम को ईडी और सीबीआई ने क्रमशः 21 मार्च और 26 जून, 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में आबकारी नीति 2021 को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया।