दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को मंत्रिमंडल के कई फैसलों की घोषणा की, जिनमें दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाना भी शामिल है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर दिल्ली मंत्रिमंडल ने ईवी नीति का विस्तार करने और एक जनवरी से लंबित सब्सिडी और रोड टैक्स छूट शुरू करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, "एक जनवरी, 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी, जिसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के बाद रोक दिया था।"

मंत्रिमंडल के एक और फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड (डीएसएफडीसी) को अपने कर्मचारियों को लंबित वेतन का भुगतान करने के लिए 17 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। आतिशी ने गुरु नानक आई सेंटर के नए खंड में ‘ऑप्टोमेट्री’ में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की भी घोषणा की।