उत्तराखंड में महिलाओं को पैतृक व पति की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत इसका प्रारूप तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति इस सुझाव को प्रमुखता से प्रारूप में शामिल करने जा रही है। इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप के लिए प्रभावी रेगुलेशन एक्ट बनाने और बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने का प्रविधान करने जैसे कई अन्य बिंदु भी प्रारूप का हिस्सा होंगे।
समिति जल्द ही यह प्रारूप सरकार को सौंप सकती है। अध्ययन के उपरांत इसे विधेयक के रूप में विधानसभा से पारित कराया जाएगा। इसके लिए विधानसभा का सत्र जल्द बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से बात हुई है। उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि विशेषज्ञ समिति से जल्द ड्राफ्ट मिल जाएगा, इसका कार्य अंतिम चरण में है। ड्राफ्ट मिलते ही हम बिना देरी किए आगे की कार्यवाही संपन्न करेंगे।
