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बिजली विभाग हुआ सख्त, पूर्वांचल के 11 जेई निलंबित; 60 को कारण बताओ नोटिस जारी

आठ नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलने वाले ओटीएस योजना की खराब प्रगति और अब तक अपेक्षित राजस्व नहीं आने पर एमडी शंभु कुमार कुपित हैं। उन्होंने पूर्वांचल-डिस्कॉम के अधीन 21 जनपदों में कार्यरत 11 अवर अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 41 को चार्जशीट व 60 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

शुक्रवार को लखनऊ में चेयरमैन के साथ हुई बैठक के बाद एमडी के तेवर कड़े हुए। उन्होंने 17 एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही तीन पर निलंबन की कार्रवाई की है। एक अधिशासी अभियंता को भी निलंबित किया और नौ अधीक्षण अभियंताओं को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

पूर्वांचल-डिस्कॉम में एक करोड़ तीन लाख लोगों पर करीब 17 हजार 140 करोड़ बकाया है। 2637 प्राइवेट संस्थानों पर 34 करोड़, 11630 स्माल इंडस्ट्रीज पर 484 करोड़, तीन किलोवाट वाले दो लाख उपभोक्ताओं पर 2440 करोड़, तीन किलोवाट से ज्यादा भार वाले 25 हजार उपभोक्ताओं पर 570 करोड़ रुपया बकाया है। एक किलोवाट वाले 40 लाख उपभोक्ताओं पर 9844 करोड़, दो किलोवाट वाले 61 लाख उपभोक्ताओं पर 3753 करोड़ बकाया है।

वाराणसी द्वितीय जोन और मीरजापुर जोन के चीफ इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बस्ती के अधीक्षण अभियंता को चार्जशीट, गोरखपुर जोन के दो, मीरजापुर के दो, प्रयागराज जोन-द्वितीय जोन के दो और वाराणसी जोन-द्वितीय के एक अधीक्षण अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।