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हजूर साहिब गुरुद्वारे पर एक फैसले से कैसे सिखों के निशाने पर आ गई महाराष्ट्र की शिंदे सरकार

महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से क्यों शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमिटी यानी एसजीपीसी नाराज हो गई है? शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीसी ने साल 1956 के ‘सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अभचल नगर साहिब कानून’ में संशोधन का खुलकर विरोध किया है.

एकनाथ शिंदे की सरकार ने नांदेड़ में स्थित सिखों के धार्मिक महत्त्व के इस गुरुद्वारे से संबंधित कानून में कुछ तब्दीली की है. ये बदलाव पंजाब की राजनीतिक पार्टी और दूसरे कुछ इदारों को रास नहीं आई है. लिहाजा, उन्होंने इस संशोधन को तत्काल वापस लेने या यूं कहें कि रद्द करने की आवाज उठाई है.

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं दलजीत सिंह चीमा, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार मनमाने ढंग से गुरुद्वारे के बोर्ड का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है. चीमा ने कहा सरकार की इस कोशिश को सिख संगत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. चीमा ने महाराष्ट्र सरकार के संशोधन को सिखों के मामले में सीधा हस्तक्षेप कहा और तुरंत इस फैसले को रद्द करने की मांग की.