New Delhi: मध्य प्रदेश के धार भोजशाला को लेकर विवाद मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील रहे विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर सर्वे की इजाजत दे दी है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। ये कमेटी सर्वे का काम देखेगी। कोर्ट ने इस मामले में सर्वे पूरा कर 29 अप्रैल तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर करीब एक हजार साल पुरानी भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे कराकर जांच की मांग की गई थी।

धार जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राजा भोज (1000-1055 ई.) परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। उन्होंने धार में यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। इस भोजशाला को मुगल काल में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। 

हिंदू पक्ष यहां सरस्वती मंदिर होने का दावा करता है। इसके सबूत के तौर पर हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में तस्वीरें भी पेश की गईं। फिलहाल ये भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन है और इसका संरक्षण एएसआई करती है।