प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेटर-कम-समन जारी कर कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए उनकी मौजूदगी के बारे में पूछा है।
सूत्रों के मुताबिक 48 साल के सोरेन को केंद्रीय एजेंसी ने मामले के जांच अधिकारी को उनकी पसंद की तारीख, स्थान और समय के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है ताकि पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया जा सके।
ईडी ने मुख्यमंत्री से 31 दिसंबर तक जवाब मांगा है और ऐसा नहीं करने पर वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। सोरेन को जारी किया गया ये सातवां समन है और वो कभी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। उन्हें पहला समन 14 अगस्त को पेश होने के लिए जारी किया गया था।
मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट और फिर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा मांगी थी। दोनों ही कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
