Chennai, Tamil Nadu: सरवनन अन्नादुरई, प्रवक्ता, डीएमके ने कहा कि, "राज्यपाल अप्रिय तरीके से काम कर रहे हैं और संविधान को कमजोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पोनमुडी की सजा पर रोक लगा दी है। राज्यपाल का कहना है कि वो उन्हें मंत्री नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है। वो कौन हैं? संविधान स्पष्ट रूप से कहता है अगर कोई विधायक बन सकता है तो वो मंत्री भी बन सकता है। राज्यपाल दुश्मनी से प्रेरित हैं। वो डीएमके सरकार के खिलाफ हैं और हमारे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को पचाने में असमर्थ हैं।"

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके सरकार ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल आर. एन. रवि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद के. पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल करने से इनकार करके संविधान को कमजोर कर रहे हैं।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को लिखे पत्र में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल अंतरिम आदेश जारी कर पोनमुडी की सजा को निलंबित किया है।

डीएमके प्रवक्ता सर्वानन अन्नादुरई ने कहा, "राज्यपाल अप्रिय तरीके से काम कर रहे हैं और संविधान को कमजोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पोनमुडी की सजा पर रोक लगा दी है। राज्यपाल का कहना है कि वो उन्हें मंत्री नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है। वो कौन हैं? संविधान स्पष्ट रूप से कहता है अगर कोई विधायक बन सकता है तो वो मंत्री भी बन सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राज्यपाल की तरफ से पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से इनकार करने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।