केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक की सराहना की और कहा कि ये विधेयक महिलाओं के विकास को बड़ा बढ़ावा देगा।
उन्होंने कहा कि ''हमारी बहनों को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। मुझे यकीन है कि इससे महिलाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें देश के विकास के लिए गरीबों की भलाई के लिए नीति निर्माण में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसमें उनकी बड़ी भूमिका होगी। मंत्री ने कहा, "संसद और विधानसभाओं के लिए चुनी जाने वाली महिलाएं और युवा नए मानक स्थापित करेंगे।"
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने के महत्वपूर्ण विधेयक को गुरुवार को संसदीय मंजूरी मिल गई, क्योंकि राज्यसभा ने सर्वसम्मति से इसके पक्ष में मतदान किया।लोकसभा में 456 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया था तो वहीं दो ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ मतदान किया था, वहीं राज्यसभा में मौजूद सभी 214 सांसदों ने गुरुवार को इसके पक्ष में मतदान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून का समर्थन करने के लिए सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "जो भावना पैदा हुई है, वो देश के लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगी और सभी सांसदों और राजनैतिक दलों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"
128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब ज्यादातर राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की जरूरत होगी। इसे जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन अभ्यास के बाद लागू किया जाएगा, जिसके बारे में सरकार ने कहा है कि इसे अगले साल शुरू किया जाएगा।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में देश की यात्रा में एक मील का पत्थर! सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों की भागीदारी के साथ व्यापक चर्चा के बाद, #राज्यसभा ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया।" जबकि सदस्यों ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर विधेयक का समर्थन किया, कई लोग इसके कार्यान्वयन की समयसीमा जानना चाहते थे।हालांकि, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इसके कार्यान्वयन पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि "मोदी है तो मुमकिन है"।
