सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सरकारी और आवासीय स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई में इस मामले पर क्या प्रगति हुई है, इसकी जानकारी दे।
इस संबंध में देश की सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है कि इस मामले को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर ली गई है। अभी स्टेक होल्डर्स से राय मांगी गई है, जिसके लिए होल्डर को चार सप्ताह का समय दिया गया है। इसके चलते कोर्ट ने कहा है कि अब अगली सुनवाई में इस बारे में प्रोगेस रिपोर्ट पेश करें। इस याचिका में गर्ल्स स्टूडेंट्स को सैनेटिरी पैड मुहैया कराने के साथ-साथ अलग वाशरूम की व्यवस्था भी की गई है।
याचिका कार्यकर्ता जया ठाकुर ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि देश के सभी सरकारी और आवासीय स्कूलों में छठवीं से लेकर बारहवीं तक की छात्राओं के लिए मुफ्त में सेनेटरी पैड देने की याचिका दायर की थी। इसके बाद से यह मामला कोर्ट में हैं। अब उम्मीद है कि चार सप्ताह बाद स्टेक होल्डर से राय मिलने के बाद इस मामले में तेजी से कार्रवाई की हो सकेगी।
