केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तीनों क्रिमिनल लॉ के इंपलीमेंटेशन के लिए चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले साल 22 दिसंबर से पहले ये कानून पूरे देश की यूनियन टेरिटरीज में लागू कर दिए जाएंगे. हम कानून बनाने से पहले 99 प्रतिशत से ज्यादा पुलिस स्टेशनों को ऑनलाइन जोड़ चुके हैं. शाह ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम से अदालतों का डाटा और काम ऑनलाइन कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि नार्को और फॉरेंसिक का डाटा भी ऑनलाइन कर दिया गया है. दिसंबर 2024 तक भारत की अपनी नई आपराधिक न्याय प्रणाली होगी. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि संसद में तीन क्रिमिनल लॉ को हमने लागू किया है. इंटीग्रेटेड क्रिमिनल सॉफ्टवेयर से पूरे देश की राज्यों की पुलिस को जोड़ने का मूल हमने इसमें डाला है. ये लागू होने के बाद पूरे देश में क्रिमिनल केस का निपटारा तीन साल के अंदर होगा.
