राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के जरिए स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता की दिशा में एक और कारगर कदम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उठाया है। एनईपी के प्रावधानों में उच्च शिक्षा संस्थानों को युवाओं की दी जा रही पारंपरिक शिक्षा तथा औद्योगिक जरूरतों अनुसार कौशल विकास के अंतर को कम करने के सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों को लागू करने की दिशा में कई विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों द्वारा शॉर्ट टर्म स्किल डेवेलपमेंट कोर्सेस संचालित किए जा रहे हैं, जिसे लेकर यूजीसी ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं।

यूजीसी द्वारा सोमवार, 18 दिसंबर 2023 को जारी की गई ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक उच्च शिक्षा संस्थानों को एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना करनी होगी, जिसके संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों व पूंजी की व्यवस्था संस्थानों को स्वयं ही करनी होगी।

विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज स्किल डेवेलपमेंट सेंटर की शुरू करने और संचालन के लिए जरूरी इंस्फास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज हेतु उद्योगों के साथ समझौता कर सकते हैं। इस सेंटर के लिए संस्थानों को कैंपस में ही पर्याप्त स्थान, वर्कशाॉप, जरूरी मशनरी या टूल आदि के इस्टालेशन, लैबोरेट्री आदि की व्यवस्था करनी होगी।