New Delhi: योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण उस कारण बताओ नोटिस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पेश हुए, जिसमें पूछा गया था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके चिकित्सकीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्यवाही के मामले में 19 मार्च को रामदेव और बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा था।
पीठ ने बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिस का जवाब दाखिल न करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि उसे रामदेव को कारण बताओ नोटिस जारी करना सही लगता है क्योंकि पतंजलि की तरफ से जारी विज्ञापन 21 नवंबर, 2023 को अदालत में दिए गए हलफनामे का विषय हैं। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ पंतजलि विज्ञापन मामले पर सुनवाई कर रही है।
पिछले साल 21 नवंबर को, कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को आश्वासन दिया था कि अब से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, विशेष रूप से उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें रामदेव की तरफ से कोविड के टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।
शुरुआत में, पीठ ने जानना चाहा कि पतंजलि और बालकृष्ण ने अवमानना कार्यवाही में जारी नोटिस पर अपना जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। पतंजलि और बालकृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपने मुवक्किल के साथ कुछ चर्चा की है। पीठ ने रोहतगी से कहा, "ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है।"
अदालत ने पतंजलि और बालकृष्ण को बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण 10 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख पर उसके सामने मौजूद रहेंगे।
