नई दिल्ली: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए लंबित मनरेगा निधि तब जारी की जाएगी जब केंद्र योजना के कार्यान्वयन में "पारदर्शिता" से संतुष्ट होगा। यहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक संवाददाता सम्मेलन में मंत्री से पश्चिम बंगाल सरकार के इस आरोप के बारे में पूछा गया कि ग्रामीण विकास योजना के लिए राज्य को लगभग दो सालों से धन जारी नहीं किया गया है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि "पश्चिम बंगाल को भुगतान तब किया जाएगा जब केंद्र योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता से संतुष्ट होगा। क्या हमने बंगाल को पैसा नहीं दिया है, हम उन्हें अन्य योजनाओं के तहत पैसा दे रहे हैं।" तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने केंद्र से बकाया राशि जारी करने की मांग को लेकर दो और तीन अक्टूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था।

केंद्र ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य में योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है। टीएमसी नेता तीन अक्टूबर को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साधवी निरंजन ज्योति से मिलने के लिए दिल्ली के कृषि भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी आए थे लेकिन बैठक नहीं हो सकी क्योंकि राज्य मंत्री निरंजन ज्योति ने उनसे 40 लोगों के प्रतिनिधिमंडल में से कुछ चुनिंदा सदस्य प्रतिनिधियों को भेजने के लिए कहा था।

टीएमसी नेताओं ने राज्य मंत्री पर उनसे मिले बिना चले जाने का आरोप लगाया और बाद में उन्हें मंत्रालय परिसर से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि, गिरिराज सिंह ने राज्य मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि "साध्वी निरंजन ज्योति जी रात 8.30 बजे तक बैठी थीं वे मंत्री से मिलना नहीं चाहते थे, वे सिर्फ नौटंकी करते रहे।"