दिल्ली जाने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बीएस-4 श्रेणी की 400 डीजल बसों को 30 जून-2024 तक राहत मिली गई है। इस अवधि में उत्तराखंड परिवहन निगम की नई 130 बीएस-6 बसें भी आ जाएंगी। वर्तमान में निगम के पास केवल 150 अनुबंधित सीएनजी बसें ही ऐसी हैं, जो बीएस-4 बसों पर प्रतिबंध की स्थिति में दिल्ली में प्रवेश कर सकती हैं।
फिलहाल, आठ माह की राहत मिलने से उत्तराखंड के परिवहन विभाग व परिवहन निगम के अधिकारियों की बड़ी चिंता टल गई है। उत्तराखंड को मिली राहत में एक शर्त यह भी है कि आठ वर्ष से अधिक पुरानी कोई भी बीएस-4 डीजल बस दिल्ली नहीं भेजी जाएगी।
दिल्ली में प्रदूषण कम करने को सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के बाद दिल्ली सरकार की ओर से बीएस-4 श्रेणी की डीजल बसों के प्रवेश पर एक नवंबर से जो रोक लगाई गई थी, उसमें संशोधन कर दिया गया है। पहले चरण में यह आदेश केवल उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत बीएस-4 डीजल बसों पर लागू किया गया है। अगले चरण में एक जुलाई-2024 से यह प्रतिबंध सभी क्षेत्रों की बीएस-4 डीजल बसों पर लागू करने की बात कही जा रही है।
