Criminal Justice System: शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन कहा कि समर्थकों से सलाह किए बिना जल्दबाजी में जरूरी विधेयक पेश किए गए। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई विधेयकों का जिक्र करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इन कानूनों को संसद में पेश करने से पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए थी।
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि दूसरे विधेयकों के लिए भी विपक्ष की चिंताओं पर विचार नहीं किया गया। बीजेपी अपने एजेंडे के मुताबिक कानूनों को बदलने के लिए बेताब है।
आपराधिक कानूनों में बदलाव करते हुए केंद्र ने शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए। इनमें राजद्रोह कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव है और अपराध की व्यापक परिभाषा के साथ नया प्रावधान पेश किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक 2023 पेश किया। सीआरपीसी को बदलने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा।
